एशियन चैम्पियंस ट्रॉफ़ी जीतने के बाद पुरस्कार राशि सिर्फ़ 25 हज़ार रुपए

एशियन चैम्पियंस ट्रॉफ़ी जीतने के बाद स्वदेश लौटी भारतीय हॉकी टीम का स्वागत
तो जम कर हुआ, लेकिन खेल मंत्री की ओर से उन्हें प्रति खिलाड़ी पुरस्कार राशि
सिर्फ़ 25 हज़ार रुपए की मिली.
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निराश भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ियों ने इस पुरस्कार राशि को लेने से मना कर
दिया है.

मंगलवार को हॉकी खिलाड़ियों के स्वागत समारोह में खेल मंत्री अजय माकन ने
विजेता टीम के हर खिलाड़ियों को 25-25 हज़ार रुपए देने की घोषणा की थी.

लेकिन इतनी कम पुरस्कार राशि दिए जाने की घोषणा से निराश खिलाड़ियों ने
धनराशि लेने से इनकार कर दिया है.
निराशा

भारतीय हॉकी टीम के कप्तान राजपाल सिंह ने समाचार चैनलों से बातचीत में इस पर
निराशा जताई कि खेल मंत्री ने इतनी कम पुरस्कार राशि की घोषणा की.

राजपाल सिंह ने कहा कि चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को हराकर एशियन चैम्पियंस
ट्रॉफ़ी जीतने के बावजूद उनकी टीम को अच्छे से पुरस्कृत नहीं किया गया.

उन्होंने खेल मंत्री अजय माकन के राष्ट्रीय खेल को नया जीवन देने के दावे पर
निराशा जताई.

राजपाल सिंह ने कहा, "खेल मंत्री हमारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरे हैं.
पुरस्कार राशि बेहतर होनी चाहिए ताकि न सिर्फ़ मौजूदा खिलाड़ियों बल्कि आने
वाली पीढ़ी भी हॉकी के प्रति आकर्षित रहे."

भारत ने चीन में आयोजित एशियन चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के फ़ाइनल में पाकिस्तान को
हराया था. परिणाम पेनल्टी शूट आउट में निकला था और भारत 4-2 से विजयी रहा था.

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शहर में 31 रुपए प्रति दिन और गांवों में 25 रुपए प्रति दिन कमाने वाले व्यक्ति गरीब नही

योजना आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफ़नामा दाखिल कर कहा है कि शहरी
क्षेत्रों में 965 रुपए प्रति माह और ग्रामीण क्षेत्र में 781 रुपए प्रति माह
कमाने वाले व्यक्ति को ग़रीब नहीं कहा जा सकता.

ग़रीबी रेखा की सीमा को संशोधित कर योजना आयोग ने निष्कर्ष निकाला है कि शहर
में 31 रुपए प्रति दिन और गांवों में 25 रुपए प्रति दिन कमाने वाले व्यक्ति
को सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के योग्य नहीं माना जा सकता.

इससे पहले मॉन्टेक सिंह अहलुवालिया की अगुवाई में योजना आयोग ने ये आंकड़ा
शहरी क्षेत्रों के लिए 20 रुपए और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 15 रुपए
निर्धारित किया था.

लेकिन मई में सुप्रीम कोर्ट ने योजना आयोग की ग़रीबी रेखा की परिभाषा पर
सवालिया निशान लगाते हुए कहा था कि मई 2011 के मूल्य सूचकांक के आधार पर
ग़रीबी रेखा निर्धारित की जाए.

इसके जवाब में योजना आयोग ने तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट पर आधारित संशोधित
सीमा तैयार की है.

नए मानदंड के मुताबिक़ शहर मे रहने वाला पांच सदस्यों का परिवार अगर महीने
में 4,824 रुपए कमाता है, तो उसे कल्याणकारी योजनाओं के लिए योग्य नहीं कहा
जा सकता. वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले परिवार के लिए मासिक 3,905
रुपए कमाना उन्हें ग़रीबी रेखा के ऊपर की सूची में लाने के लिए काफ़ी होगा.

इसका मतलब इतनी कमाई इन परिवारों की खाद्य, चिकित्सकीय और शैक्षणिक ज़रूरतों
को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगी.

योजना आयोग का कहना है कि ये आंकड़े श्रमिकों और कृषिकों के लिए बनाए गए
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित हैं.
आलोचना

कई विश्लेषकों का कहना है कि मासिक कमाई पर ग़रीबी रेखा के आंकड़ें तय करना
जायज़ नहीं है.

विश्लेषकों का कहना है कि योजना आयोग की ओर से निर्धारित किए गए ये आंकड़े
भ्रामक हैं और ऐसा लगता है कि आयोग का मक़सद ग़रीबों की संख्या को घटाना है
ताकि कम लोगों को सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का फ़ायदा देना पड़े.

भारत में ग़रीबों की संख्या पर विभिन्न अनुमान हैं. आधिकारिक आंकड़ों की
मानें, तो भारत की 37 प्रतिशत आबादी ग़रीबी रेखा के नीचे है. जबकि एक दूसरे
अनुमान के मुताबिक़ ये आंकड़ा 77 प्रतिशत हो सकता है.

भारत में महंगाई दर में पिछले एक साल में लगातार बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है.

कई विश्लेषकों का कहना है कि ऐसे में मासिक कमाई पर ग़रीबी रेखा के आंकड़ें
तय करना जायज़ नहीं है.

योजना आयोग ने अपने हलफ़नामे में ये भी कहा है कि भारत में 36 करोड़ की आबादी
को सस्ते दामों में खाद्य और घरेलू ईंधन दिया जाता है.

मई में विश्व बैंक की एक रिपोर्ट में सामने आया था कि ग़रीबी से लड़ने के लिए
भारत सरकार के प्रयास पर्याप्त साबित नहीं हो पा रहं हैं.

रिपोर्ट में कहा गया था कि भ्रष्टाचार और प्रभावहीन प्रबंधन की वजह से
ग़रीबों के लिए बनी सरकारी योजनाएं सफल नहीं हो पाई हैं.

ग़ौरतलब है कि योजना आयोग के हलफ़नामे को सुप्रीम कोर्ट में दायर करने से
पहले इसे प्रधानमंत्री कार्यालय की मंज़ूरी दी गई थी.

योजना आयोग का कहना है कि अंतिम ग़रीबी रेखा के मानदंड 2011-12 के नेशनल
सैंपल सर्वे के परिणाम सामने आने के बाद जारी किया जाएगा.

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दिल्ली हाई कोर्ट के पास ब्लास्ट, २० की मौत

दिल्ली हाई कोर्ट के गेट नंबर-5 के बाहर एक जोरदार धमाका हुआ है। धमाके में
कम से कम 55 लोग घायल हुए हैं और 20 लोगों की मौत हो चुकी है। घायलों और
मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। घायलों को राम मनोहर लोहिया, लेडी
हार्डिंग और सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया है। पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंच गई
है और छानबीन की जा रही है।

बताया जा रहा है कि जिस जगह पर धमाका हुआ वहां विजिटर्स पास बनाया जाता है।
एक चश्मदीद ने बताया कि धमाके के बाद चारों तरफ धुआं फैल गया। मौके पर
अफरातफरी का माहौल है। पुलिस पूरे इलाके की घेरेबंदी करके जांच कर रही है।
पुलिस ने हाई कोर्ट की बिल्डिंग को खाली करा दिया है।

केंद्रीय गृह सचिव आर. के. सिंह ने ब्लास्ट में 9 लोगों के मारे जाने की
पुष्टि की है। हाई कोर्ट के वकील संजीव बेनीवाल ने एक न्यूज चैनल से बातचीत
में बताया कि उनके क्लाइंट मेहताब सिंह की मौत हो गई है। उन्होंने बताया कि
जिस समय ब्लास्ट हुआ उनका जूनियर सचिन मुवक्किल मेहताब सिंह के लिए पास बनवा
रहा था। सचिन भी मामूली रूप से घायल हैं।

एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि ब्रीफकेस में रखे बम से ब्लास्ट किया गया है।
उन्होंने कहा कि 24 लोग के घायल होने की खबर है, जिसमें से 6 की हालत गंभीर
है। उन्होंने आतंकी कार्रवाई की संभावना से इनकार नहीं किया।

इससे पहले इसी साल 25 मई को भी दिल्ली हाई कोर्ट की पार्किंग में भी ब्लास्ट
हुआ था। हालांकि, इसमें कोई हताहत नहीं हुआ था। अभी तक दिल्ली पुलिस इस
ब्लास्ट की गुत्थी सुलझा नहीं पाई थी।

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गुस्से में मायावती ने विकीलीक्स के मालिक को पागल बताया

इन दिनों उप्र की मुख्यमंत्री मायावती विकीलीक्स पर गुस्सा हैं। गुस्से में
मायावती ने कहा है कि विकीलीक्स का मालिक पागल है और उसे आगरा के पागलखाने
में भेज देना चाहिए। अक्सर मायावती अपने खास अंदाज के कारण ही सुर्खियों में
जगह बनाती हैं। फिर चाहे वो मंच पर खड़े होने का अंदाज हो या फिर अपने
जन्मदिन पर लिया जाने वाला स्पेशल गिफ्ट।

मायावती की शख्सियत ही है जो उन्हें फोर्ब्स मैगजीन ने दुनिया की शक्तिशाली
महिलाओं की सूची में जगह दी। पूर्ण बहुमत से उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री
चुने जाने के बाद ज्यादातर मायावती अपनी धुन में ही रहीं हैं, लेकिन
देश-दुनिया और राजनीतिक गलियारों में होने वाली हलचल कभी-कभी माया मेमसाहब को
इतने नागवार गुजरते हैं कि वे आग बबूला हो उठती हैं। आइये देखें क्या-क्या
हुआ जब माया को आया गुस्साः

विकिलीक्स का मालिक पागल है और अगर वो आगरा के मेंटल अस्पताल में इलाज कराए
तो उसके लिए मैं मदद करने को तैयार हूं। गुस्से में दिया गया मायावती का ये
सबसे ताजा बयान है। विकिलीक्स में सतीश मिश्रा और खुद पर हुए खुलासे को लेकर
मायावती बहुत नाराज हुईं। तत्काल प्रेस कांफ्रेंस बुलाकर मायावती ने
विकीलीक्स के मालिक के साथ-साथ दूसरी पार्टियों के उन नेताओं को भी आढ़े
हाथों लिया जो इस खुलासे को जैकपॉट की तरह इस्तेमाल करने का मन बना रहे थे।

बर्दाश्त नहीं है पार्टी में दूसरा दबंग
खुद मायावती का नाम कितने भी मामलों में उठे लेकिन उन्हें ये कतई बर्दाश्त
नहीं होता कि उनकी पार्टी का कोई अन्य सदस्य बदनाम हो। इसलिए मायावती का
रिकॉर्ड है कि उन्होंने अपने 12 विधायकों, एक मंत्री और एक सांसद को अपराध
में लिप्त पाए जाने पर जेल भिजवा दिया। इससे पहले इतने आक्रामक तेवर किसी
अन्य मुख्यमंत्री ने नहीं दिखाए।

सीबीआई को भी लिया आड़े हाथों
वर्ष 2007-08 में मायावती ने 26 करोड़ रुपए टैक्स भरकर देश के टॉप 20 टैक्स
पेयर में शामिल हुईं। इतनी ज्यादा संपति को देखकर सीबीआई के कान खड़े हो गये।
बस फिर सीबीआई ने उनके खिलाफ गैरकानूनी तरीके से पैसा कमाने का केस दायर कर
दिया। जिस पर मायावती नाराज हुईं और इसे केंद्र की साजिश करार दिया। उन्होंने
इस कार्रवाई को गैरकानूनी भी बताया।

मूर्तियों की आलोचना पर चढ़ी त्योरियां
जनता की गाढ़ी कमाई को मूर्तियों पर खर्च करने के मामले पर दायर एक पब्‍लिक
लिटिगेशन पर जब कोर्ट ने मायावती से जवाब मांगा तब भी माया का पारा चढ़ गया।
उन्होंने प्रेस कांफ्रेस बुलाई और इस बेफजूल खर्च का कारण उत्तर प्रदेश की
पिछली सरकारों को बताया। माया का कहना था कि क्योंकि आज तक किसी भी सरकार ने
इन दलित आदर्शों के ऊपर ध्यान नहीं दिया, इसलिए उन्हें ऐसा करना पड़ रहा है।
और तो और उन्होंने इन मूर्तियों की सुरक्षा के लिए स्पेशल फोर्स के गठन का
ऐलान भी किया।

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उत्तर प्रदेश से हजारों किसानों ने दिल्ली के रामलीला मैदान के लिए कूच किया

भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रभावी जन लोकपाल की मांग को लेकर पिछले 10 दिन से अनशन
पर बैठे अन्ना हजारे को अपना समर्थन देने के लिए गुरुवार को पश्चिमी उत्तर
प्रदेश से हजारों किसानों ने दिल्ली के रामलीला मैदान के लिए कूच किया।

भारतीय किसान यूनियन (बीकेयू) के बैनर तले मुजफ्फरनगर, बिजनौर, सहारनपुर और
बागपत जिलों से 2,000 से अधिक किसान करीब 100 निजी गाड़ियों, रेलगाड़ियों और
बसों में सवार होकर रामलीला मैदान रवाना हुए।

बीकेयू के प्रदेश प्रवक्ता धर्मेंद्र मलिक ने कहा, 'देशभर में समाज के दूसरे
वर्गों की तरह ही किसानों ने भी भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना हजारे की मुहिम को
समर्थन देने का फैसला किया है। बीकेयू के अध्यक्ष नरेश टिकैत के आह्वान पर
हजारों किसानों ने उनके नेतृत्व में रामलीला मैदान के लिए कूच किया।'

मलिक ने कहा, 'कांग्रेस की अगुवाई वाली केंद्र सरकार यदि कहती है कि वह
भ्रष्टाचार के खिलाफ है तो सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा तैयार जनलोकपाल
विधेयक पारित करने से घबरा क्यों रही है? साफ है कि वह जन लोकपाल से डर रही
है, इसलिए एक कमजोर लोकपाल विधेयक लाकर उसे जबरन पारित करवाना चाहती है, जो
भ्रष्टाचार के खिलाफ निष्प्रभावी है।'

बीकेयू नेता ने कहा कि केंद्र सरकार तानाशाहीपूर्ण रवैया अपनाकर किसी की बात
नहीं सुन रही है। ऐसे में अब तक मूकदर्शक की भूमिका निभा रहे कांग्रेस
महासचिव राहुल गांधी को चुप्पी तोड़कर बीच का रास्ता निकालने के लिए सक्रिय
भूमिका अदा करनी चाहिए।

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उत्तर प्रदेश की जनसंख्या दर घटी

उत्तर प्रदेश की जनसंख्या दर घटी है, साथ ही गांवों से शहरों की ओर पलायन बढ़ा है। जनगणना के द्वितीय चरण के आंकड़े इसकी पुष्टि करते हैं। पिछले 10 सालों में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में तीन करोड़ 33 लाख 83 हजार 556 की वृद्धि हुई है। ग्रामीण आबादी में दो करोड़ 34 लाख 52 हजार 683 और नगरीय क्षेत्रों में 99 लाख 30 हजार 873 लोग बढ़े हैं। राज्य की कुल जनसंख्या का 77.72 प्रतिशत ग्रामीण तथा 22.28 प्रतिशत नगरीय है।
प्रदेश की जनगणना कार्य निदेशक नीना शर्मा ने बुधवार को केंद्रीय भवन में द्वितीय चरण [पेपर-2] के अनंतिम आंकड़े जारी कर ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों की तस्वीर पेश की। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बताया कि प्रदेश में पिछले दस सालों में जनसंख्या वृद्धि दर 5.76 प्रतिशत घटी है। 2001 में जहां यह 25.85 प्रतिशत थी, वहीं अब 20.09 रह गई है। यह कमी ग्रामीण क्षेत्रों में 6.25 प्रतिशत और नगरीय क्षेत्रों में 4.13 प्रतिशत दर्ज की गई है। इसके बावजूद देश में सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या की भागीदारी उत्तर प्रदेश की [18.62 प्रतिशत] है। नगरीय आबादी में यह प्रदेश महाराष्ट्र के बाद दूसरे नंबर पर है।
महाराष्ट्र में नगरीय आबादी 13.48 प्रतिशत, जबकि यूपी की 11.79 प्रतिशत है। ्रदेश के नगरीय और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की वृद्धि दर अधिक है। ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों की वृद्धि दर 17.19 और स्त्रियों की 18.50 प्रतिशत तथा नगरीय क्षेत्रों में क्रमश: 27.94 और 29.67 प्रतिशत है।
उन्होंने बताया कि यूपी की कुल आबादी 19 करोड़ 95 लाख 81 हजार 477 है। इनमें 15 करोड़, 51 लाख 11 हजार 22 लोग ग्रामीण क्षेत्रों में और चार करोड़ 44 लाख, 70 हजार 455 नगरीय क्षेत्रों में वास करते हैं। प्रदेश में 221 नगरों की संख्या बढ़ी है। 2001 में जहां 1342 नगरों में जनगणना कराई गई थी, वहीं 2011 में 1563 नगरों में कराई गई।
इसके अलावा जनगणना कार्य निदेशालय के पैमाने पर आने वाले 267 ग्रामीण क्षेत्रों को भी नगरीय आबादी माना गया। 2001 में ऐसे मात्र 66 क्षेत्रों को नगर मानकर गणना की गई थी। इसके अलावा एक लाख छह हजार 704 गांवों में गणना की गई। पिछले दस सालों में गांवों की संख्या में 748 की कमी आई है।
नीना शर्मा ने बताया कि जनगणना कार्य गत नौ फरवरी से 28 फरवरी के बीच कराया गया। इसकी जांच पहली से पांच मार्च के बीच की गई। आजादी के बाद यह यह देश की सातवीं जनगणना थी। इसके जिलेवार अनंतिम आंकड़े गत पांच अप्रैल को जारी किए जा चुके हैं।
-बढ़ा लिंगानुपात-
लखनऊ। पुरुषों की तुलना में महिलाओं की घटती संख्या को लेकर चिंतित होने वाले जिलों के लिए आजमगढ़, देवरिया और जौनपुर आदर्श हो सकते हैं। प्रदेश में मात्र यही तीन जिले हैं, जहां महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। चौंकाने वाला तथ्य यह है कि इन तीनों ही जिलों में ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है।
जनगणना के द्वितीय चरण के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में लिंगानुपात में वृद्धि पाई गई है। 2001 में पुरुषों पर स्त्रियों का अनुपात 898 था, जो कि 2011 में बढ़कर 908 हो गया है। ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में लिंगानुपात बढ़ा है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या पिछले दस साल में 904 से बढ़कर 914 हो गई है। जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 876 से बढ़कर 888 हो गई है। प्रदेश में लिंगानुपात में दस की वृद्धि हुई है। इनमें ग्रामीण क्षेत्रों में दस और शहरी क्षेत्रों में 12 की वृद्धि हुई।
सूबे के लगभग सभी जिलों में ऐसी ही स्थिति है, सिर्फ जौनपुर, आजमगढ़ व देवरिया को छोड़कर। आजमगढ़ के प्रति हजार पुरुषों पर 1017 महिलाएं हैं, जिनमें ग्रामीण क्षेत्रों में यह संख्या 1024 जबकि शहरी क्षेत्रों में 941 है। इसी तरह देवरिया में यह संख्या 1013 है। यहां ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की संख्या 1023 और नगरीय क्षेत्रों में 922 है। जौनपुर में प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1018 है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में यह संख्या 1027 और शहरी क्षेत्र में 918 है।
लिंगानुपात
[महिलाएं प्रति एक हजार पुरुषों पर]
2001 2011
898 908
ग्रामीण क्षेत्र
904 914
शहरी क्षेत्र
876 888।

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चीन ने भारत के खिलाफ अत्याधुनिक परमाणु मिसाइलें तैनात की

चीन ने भारत के खिलाफ अत्याधुनिक परमाणु मिसाइलें तैनात की हैं। इससे दोनों
देशों में पहले से चल रहा अविश्वास और बढ़ रहा है। यह जानकारी पेंटागन की एक
रिपोर्ट में दी गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार चीन ने तरल ईंधन वाली 'सीएसएस-2
आईआरबीएम' की जगह ठोस ईंधन वाली अत्याधुनिक 'सीएसएस-5 एमआरबीएम' न्यूक्लियर
मिसाइलें तैनात की हैं।
पेंटागन ने चीन की सैन्य ताकत पर यह वार्षिक रिपोर्ट अमेरिकी संसद में पेश की
है। रिपोर्ट के अनुसार भारत-चीन सीमा पर बुनियादी ढांचे को बेहतर करने के लिए
चीन सड़क और रेल नेटवर्क विकास पर बहुत ज्यादा राशि खर्च कर रहा है। इसे
पश्चिमी चीन के विकास तथा चीन की पीपुल्स लिब्रेशन आर्मी को मजबूती देने के
रूप में देखा जा रहा है।
पूर्वी एशिया के लिए सहायक रक्षा उपमंत्री माइकल शिफर ने कहा, 'चीन के इस कदम
से क्षेत्र में अस्थिरता आ सकती है।' चीन हमेशा से पाक को उन्नत हथियार
मुहैया कराता रहा है। कुछ समय पहले ही जे एफ-17 लड़ाकू विमान, एफ-22पी युद्ध
पोत, के-8 ट्रेनर, एफ-7 विमान, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों समेत
कई हथियार और टेक्नोलॉजी पाक ने चीन से लिए हैं। रिपोर्ट के अनुसार दोनों
देशों के बीच हुए इन सौदों ने भारत के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं।

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ऐप्पल गैराज में शुरू हुई, अकूत दौलत कमाई

जी हां, यह बिल्कुल सच है। इस कंपनी की शुरुआत एक गैराज में हुई थी और एक बार
तो वह बंद होने के कगार पर पहुंच गई। लेकिन इसके संस्थापक ने हार नहीं मानी
और काम जारी रखा। सिर्फ 14 सालों में यह कंपनी दुनिया की सबसे धनाढ्य कंपनी
हो गई और इसकी दौलत एक बार तो अमेरिकी सरकार से भी ज्यादा हो गई थी।


हम बात कर रहे हैं अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनी ऐप्पल की जिसने आईफोन और आईपैड
बेचकर अकूत दौलत कमाई। इसकी स्थापना की थी स्टीव जॉब्स ने और उन्होंने अपनी
दूरदर्शिता, लगन और टेक्नोलॉजी की मदद से इसे सबसे धनी कंपनी बना दिया। उसके
धन का आलम यह है कि यूरोप के तमाम बड़े बैंकों की कुल आमदनी भी उतनी नहीं है।


ऐप्पल का जन्म 1 अप्रैल 1976 को क्युपिटिनो में हुआ था। इसे शुरू करने वालों
में थे, स्टीव जॉब्स, स्टीव वोजनिएक और रॉनल्ड वेन। वेन ने अगले साल ही महज
800 डॉलर में अपने शेयर बेच दिए थे। उसने सबसे पहले कंप्यूटरों की दुनिया में
कदम रखा और 1976 में ऐप्पल कंप्यूटर पेश किया। उसके बाद उसने 1980 में
मैकिनतोश सीरीज के कंप्यूटर निकाले। 2001 में उसने आईपॉड निकाला और 2007 में
आईफोन। 2010 में उसने आईपैड पेश किया। इस आईपैड ने आईफोन की तरह दुनिया हिला
दिया। सितंबर 2010 में कंपनी की कुल बिक्री 65.23 अरब डॉलर की थी। इसे 18.39
अरब डॉलर का शुद्ध लाभ हुआ था।


ऐप्पल के पहले कंप्यूटर की कीमत थी 666.6 डॉलर और यह सफल रहा था। उसके बाद का
मॉडल ऐप्पल लीजा उसका सबसे असफल उत्पाद रहा। उसकी कीमत 10,000 डॉलर थी। लेकिन
बाद के सभी उत्पाद सफल रहे।


स्टीव जॉब्स ने इस व्यवसाय का गुरुमंत्र जान लिया था कि नई टेक्नोलॉजी ही
उनकी कंपनी को सफलता की बुलंदियों तक पहुंचाएगी। इसका पायदा उठाकर उन्होंने
इस कंपनी को बुलंदियों तक पहुंचाया।


स्टीव जॉब्स के इस्तीफे के बाद देखना है कि इसके नए सीईओ टिम कुक क्या रणनीति
अपनाते हैं। यह कंपनी के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण होगा

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बाइचुंग भूटिया का संन्यास , संगीन आरोप

भारतीय फुटबॉल का सबसे बड़ा सितारा अस्त हो गया है। बाइचुंग भूटिया ने बुधवार
को संन्यास ले लिया। लेकिन उनके अलविदा कहते ही उनके विरोधी स्वर निकलने लगे
हैं। द्रोणाचार्य अवार्डी कोच सैयद नईमुद्दीन समेत कुछ प्रमुख फुटबॉल सितारों
ने भूटिया पर देशद्रोह का संगीन आरोप लगाया है।

नईमुद्दीन के मुताबिक भूटिया ने भारतीय टीम के खिलाफ साल 2006 में हुई एएफसी
एशियन कप क्वालिफायर मुकाबलों में साजिश की थी। यमन और जापान के खिलाफ भारतीय
टीम के खराब प्रदर्शन के बाद कोच पद से हटाए गए नईमुद्दीन ने भूटिया के खिलाफ
पांच साल पहले हुए टूर्नामेंट में खराब प्रदर्शन के मामले में सीबीआई जांच की
मांग की है।

पूर्व डिफेंडर सुब्रत भट्टाचार्य और ध्यानचंद अवार्ड विजेता शब्बीर अली ने भी
भूटिया की आलोचना करते हुए कहा कि मीडिया ने फिजूल ही भूटिया को इतनी तवज्जो
दे रखी है।

नईमुद्दीन ने कहा, "भूटिया ने टीम के कुछ खिलाड़ियों के साथ मिलकर साजिश की
थी। इसी के अंतरगत गोलकीपिंग कोच अतानू भट्टाचार्य को टीम मीटिंग से दूर रखा
गया। भूटिया ने अपने साथ 6-7 खिलाड़ियों को मिला लिया था। इसी कारण हम यमन
जैसी कमजोर टीम के विरुद्ध हार गए।"

भूटिया को गद्दार करार देते हुए नईमुद्दीन ने कहा, "उसने देश को धोखा दिया
है। और अब उसे भारतीय फुटबॉल का सितारा कहा जा रहा है। उन मैचों पर सीबीआई
जांच होनी चाहिए। तभी सच्चाई सामने आएगी।"

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Failure of talk with government of Anna and his party

सरकार से बातचीत फेल

टीम अन्ना के सक्रिय सदस्य अरविंद केजरीवाल, प्रशांत भूषण और किरण बेदी सरकार के तारणहार बने प्रणव मुखर्जी के साथ नार्थ ब्लॉक में चल रही बातचीत खत्म हो चुकी है। टीम अन्ना ने कहा है कि सरकार से बातचीत फेल हो चुकी है। जनलोकपाल बिल को सरकार ने स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया है। इसका हम लोग शुरू से विरोध कर रहे थे।

अरविंद केजरिवाल ने कहा कि सरकार ने एक नया ड्राफ्ट बनाया है। किरण वेदी तो काफी गुस्से और हताश थी। उन्होंने तो यहां तक कह डाला कि सरकार ने हमें डांटा है। केजरिवाल के मुताबिक सरकार जनलोकपाल बिल से मुकर रही है। इसकी वजह से अब अन्ना का अनशन नहीं टुटेगा। बैठक के लिए रवाना होने से पहले केजरीवाल ने रामलीला मैदान से कहा कि यदि अन्ना को कुछ हुआ तो इसके लिए सरकार ही जिम्मेदार होगी। टीम अन्ना ने दावा किया है कि सरकार अन्ना को जबरदस्ती अस्पताल भेज सकती है। दूसरी ओर, डॉक्टर त्रेहन प्रधानमंत्री ने मिलने उनके दफ्तर पहुंचे। जहां उन्होंने अन्ना की सेहत की जानकारी प्रधानमंत्री को दी।
रामलीला मैदान में चल रहे अन्ना हजारे के अनशन ने रामलीला मैदान का तो माहौल गर्म कर ही रखा था लेकिन आज टीम अन्ना ने भी बेहद आक्रामक तेवर अपना लिए हैं। अरविंद केजरीवाल ने मंच पर आकर दो टूक शब्दों में कहा कि यदि अन्ना को कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी।
15 अगस्त को लाल किले से प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बयान का उल्लेख करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री कहते हैं कि कुछ लोग देश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। हम यह साफ करना चाहते हैं कि यदि कुछ भी होता है तो इसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी।
अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि अब तक उन्हें दो करोड़ लोगों का समर्थन मिल चुका है। लोगों को संबोधित करते हुए अरविंद ने कहा कि अभी तक दो करोड़ लोगों ने मिस कॉल किया है। जो लोग इस बात को सुन रहे हैं वो समझ ले कि दो करोड़ लोग इस आंदोलन के साथ जुड़ चुके हैं।
हमारा कहना है कि सरकार केंद्र में जनलोकपाल लेकर आए और राज्यों में लोकायुक्त लेकर आए। सरकार का पक्ष है कि चिदंबरम और कपिल सिब्बल जी का कहना है कि संवीधान के मुताबिक यह नहीं हो सकता। मेरे पास यह संवीधान है। संवीधान की सूचि में साफ साफ लिखा है कि केंद्र सरकार यह कानून बना सकती है। हम कपिल सिब्बल और चिदंबरम से पूछना चाहते हैं कि किस धारा के तहत ये कानून नहीं बनाया जा सकता। हमसे पूछे हम बता सकते हैं कि किस धारा के तहत यह बन सकता है। अरविंद केजरीवाल ने धमकी भरे अंदाज में कहा कि यदि अन्ना को कुछ भी हुआ तो सीधे तौर पर जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी।
प्रणब से टीम अन्ना की मुलाकात जारी
रामलीला मैदान में लोगों के संबोधित करने के बाद अरविंद केजरीवाल और किरण बेदी यूपीए के वरिष्ठ मंत्री प्रणब मुखर्जी से मुलाकात करने चले गए। यह मुलाकात अभी जारी है।
बेनतीजा रही सर्वदलीय बैठक, स्‍थायी समिति को भेजा गया टीम अन्‍ना का बिल
अन्‍ना हजारे के अनशन के मुद्दे पर आज पीएम आवास पर हुई सर्वदलीय बैठक में भी कोई ठोस नतीजा नहीं निकलकर सामने आया है। सभी दलों ने अन्ना से अनशन खत्‍म करने की अपील है। बैठक में अन्‍ना की सेहत का मुद्दा उठा। सभी पार्टियों ने इस बात पर सहमति जताई कि राष्‍ट्रीय सर्वसम्‍मति से जन लोकपाल बिल बने। पार्टियों ने सरकार से अनुरोध किया है कि टीम अन्‍ना से बातचीत के सभी रास्‍ते खुले रखे जाने चाहिए। सभी पार्टियों की राय थी कि संसदीय व्‍यवस्‍था में इस तरह की डेडलाइन संभव नहीं है। टीम अन्‍ना ने 30 सितंबर तक जनलोकपाल बिल पारित करने की मांग रखी थी।

इस बीच, खबर है कि सरकार ने टीम अन्‍ना के बिल को संसद की स्‍थायी समिति में भेज दिया है। केंद्रीय मंत्री नारायण सामी ने बताया कि कार्मिक मंत्रालय ने अन्‍ना के बिल को स्‍थायी समिति को भेज दिया है जो अब इस पर विचार करेगी। हालांकि टीम अन्‍ना ने सरकार के सामने रखी मांगों में यह भी कहा था कि उसके बिल को स्‍थायी समिति को नहीं भेजा जाए। सूत्रों के मुताबिक सरकार अब सरकारी लोकपाल बिल में बदलाव को भी तैयार है। लेकिन इसे वापस नहीं लिए जाने के संकेत हैं। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही सरकार ने लोकपाल बिल को संसद की स्‍थायी समिति को भेज दिया था और इस पर सबकी राय मांगी थी।

सरकार ने पहली बार टीम अन्‍ना की मांगों को सार्वजनिक किया है। जनलोकपाल बिल को लेकर जारी गतिरोध खत्‍म करने के लिए पीएम आवास पर सर्वदलीय बैठक में पीएम मनमोहन सिंह ने टीम अन्‍ना की ये तीन मांगें सभी दलों के सामने रखी और इस पर उनकी राय मांगी। ये तीन मांगें हैं – 1. सरकारी लोकपाल बिल वापस लिया जाए। 2. जनलोकपाल बिल 4 दिन में पेश किया जाए। 3. इसी सत्र में पेश किया जाए जनलोकपाल बिल। टीम अन्‍ना का कहना है कि इन मांगों पर सरकार से लिखित और ठोस आश्‍वासन मिले तो अन्‍ना से अनशन तोड़ने का अनुरोध किया जाएगा। पीएम ने इस मसले पर सभी पार्टियों से उनकी राय मांगी है। बीजेपी ने कहा है कि सरकार यदि लोकपाल बिल वापस ले लेती तो उसे दिक्‍कत नहीं है। पार्टी ने यह भी कहा है कि सरकार के पास इसके सिवा कोई विकल्‍प नहीं है।

इस बीच, सूत्रों के हवाले से आ रही खबर के मुताबिक टीम अन्‍ना ने आशंका जताई है कि सरकार अन्‍ना हजारे को जबरन अस्‍पताल में भर्ती कराने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक टीम अन्‍ना कोर ग्रुप की बैठक के दौरान एक सदस्‍य अखिल गोगाई ने ऐसी आशंका जताई। गोगोई के मुताबिक अन्‍ना की सेहत पर नजर रख रहे डॉ नरेश त्रेहन आज दोपहर में पीएम से मिले। त्रेहन ने कल अन्‍ना को अस्‍पताल में ले जाने की सलाह दी थी हालांकि अन्‍ना ने कल ही साफ कर दिया था कि वो अस्‍पताल में भर्ती नहीं होंगे। उन्‍होंने अपने समर्थकों से अपील की कि यदि उन्‍हें जबरन अस्‍पताल ले जाया गया तो उन्‍हें गेट पर ही रोक लें। (विस्‍तृत खबर के लिए रिलेटेड लिंक पर क्लिक करें)

इससे पहले टीम अन्‍ना और सरकार के प्रतिनिधियों के बीच आज हुई दूसरे दौर की बैठक भी बेनतीजा रही। सरकार अब भी उन तीन शर्तों को मानने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है जिनपर पहले दौर की बातचीत में मतभेद था। निचले स्‍तर के कर्मचारियों को लोकपाल के दायरे में लाए जाने, राज्‍यों में लोकायुक्‍त और सिटिजन चार्टर के मुद्दे पर अब भी सरकार सहम‍त नहीं है। केंद्रीय कानून मंत्री सलमान खुर्शीद के घर हुई बैठक में टीम अन्‍ना की ओर से अरविंद केजरीवाल, प्रशांत भूषण और किरण बेदी ने हिस्‍सा लिया। केजरीवाल ने रामलीला मैदान के मंच से कहा कि दूसरे दौर की बैठक में भी तीन मुद्दों पर बात नहीं बन सकी। केजरीवाल ने कहा कि सरकार सिर्फ टालमटोल कर रही है और नतीजा नहीं निकल पा रहा है।
टीम अन्‍ना ने सरकार के प्रतिनिधियों को ताजा मसौदा पेश किया। सरकार के प्रतिनिधियों ने वित्‍त मंत्री प्रणब मुखर्जी से इस ड्राफ्ट पर विचार विमर्श किया। उम्‍मीद है कि सरकार की ओर से यही ड्राफ्ट सर्वदलीय बैठक में रखा गया जिस पर पीएम आवास में जारी बैठक में मंथन किया गया। पीएम आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे कई अन्‍ना समर्थकों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया।

सलमान खुर्शीद ने इस बात के संकेत दिए कि तकरीबन सभी शर्तों पर सहमति बन गई है। लेकिन साथ ही यह भी कहा कि कुछ शर्तों के ड्राफ्ट में लागू करने के तौर-तरीके पर अभी मतभेद हैं। उन्‍होंने कहा कि अन्‍ना का अनशन तुड़वाना बिल पास करने से बड़ी प्राथमिकता है। सूत्र बताते हैं कि सर्वदलीय बैठक से पहले टीम अन्‍ना को कोई लिखित आश्‍वासन नहीं दिया जाएगा। राजद अध्‍यक्ष लालू प्रसाद ने भी कहा है कि वो अपनी पार्टी का रुख सर्वदलीय बैठक में ही रखेंगे। ऐसे में सभी की निगाहें इस बैठक पर टिकी हैं।

सूत्रों के मुताबिक सरकार ने अन्‍ना से अनशन खत्‍म करने की अपील की है। सरकार ने संकेत दिए हैं कि अन्‍ना की मांगें मानी जाएंगी लेकिन यह भी कहा गया कि कानून बनाने के लिए वक्‍त चाहिए। राज्‍यों में लोकयुक्‍तों की नियुक्ति पर राज्‍य और केंद्र के संबंधों को लेकर सरकार ने अपनी चिंता जाहिर की है। बीजेपी संसदीय दल ने अन्‍ना हजारे से अनशन तोड़ने की अपील करते हुए कहा है कि पार्टी सामाजिक कार्यकर्ता की सेहत को लेकर फिक्रमंद है। बीजेपी को प्रस्‍तावित जनलोकपाल कानून के तहत सांसदों को लोकपाल के दायरे में लाए जाने पर ऐतराज है।

जन लोकपाल के लिए आंदोलन कर रहे अन्‍ना हजारे का अनशन बुधवार को नौवें दिन में प्रवेश कर गया। अन्‍ना की सेहत बिगड़ती ही जा रही है। प्रधानमंत्री ने उनसे अनशन तोड़ने की अपील की, पर वह अड़े हैं। सरकार और टीम अन्‍ना, दोनों ही चाहते हैं कि अन्‍ना हजारे का अनशन अब ज्‍यादा नहीं चलना चाहिए क्‍योंकि उनकी जान को भी खतरा हो सकता है।

सुलह के लिए मंगलवार को सरकार और टीम अन्‍ना में पहली बार बातचीत हुई। आज सुबह आध्‍यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर और सामाजिक कार्यकर्ता अरुणा रॉय ने अन्‍ना हजारे से मुलाकात की। मुलाकात के बाद श्री श्री रविशंकर ने पत्रकारों को बताया कि सरकार और टीम अन्‍ना के बीच बातचीत सही दिशा में है। सामाजिक कार्यकर्ता अरुणा रॉय भी आज रामलीला मैदान पहुंची। एनएसी की सदस्‍य रॉय ने पिछले दिनों लोकपाल के मसले पर तीसरा ड्राफ्ट लाए जाने की बात कर माहौल को गरमा दिया था। आज उन्‍होंने कहा वह अन्‍ना से निजी तौर पर मिलने आई हैं और वह अन्‍ना की सेहत को लेकर चिंतित हैं।

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Conflict between Anna and Government yet on 3 major issues

तीन मुद्दों पर सरकार और टीम अन्ना के बीच बुधवार को हुई दूसरे दौर की बातचीत में भी कोई सहमति नहीं
समझौते की दिशा में अवरोध बने तीन मुद्दों पर सरकार और टीम अन्ना के बीच बुधवार को हुई दूसरे दौर की बातचीत में भी कोई सहमति नहीं बन पाई है।
दोनों पक्ष इस मसले पर फिलहाल कोई हल नहीं निकाल पाया है, लेकिन बातचीत का दौर रहने की बात कही है। दूसरी ओर सर्वदलीय बैठक अपरा±न 3:30 बजे होनी है। करीब दो घंटे चली बैठक में सरकार की ओर से संदीप दीक्षित और कानून मंत्री सलमान खुर्शीद तथा टीम अन्ना से अरविंद केजरीवाल, प्रशांत भूषण और किरण बेदी ने हिस्सा लिया। गतिरोध के तीन मुद्दों, सरकारी कर्मचारियों को लोकपाल के दायरे में लाने, सिविल चार्टर बनाने और राज्यों में लोकायुक्त की नियुक्ति पर बैठक में चर्चा हुई। पहले यह उम्मीद लगा जा रही थी कि इस इन मुद्दों पर दोनों पक्षों में कोई सहमति बन जाएगी और अन्ना का अनशन आज टूट जाएगा, लेकिन यह मामला फिलहाल अटक गया है। दोनों पक्षों ने ही इन मुद्दों पर लचीला रवैया अपनाने से इनकार कर दिया। बैठक के शुरू में टीम अन्ना ने सलमान खुर्शीद को प्रणव मुखर्जी को देने के लिए नया ड्राफ्ट सौंपा। दोनों पक्षों की तरफ से कहा गया है कि बैठक में कोई नतीजा नहीं निकला है। बैठक खत्म होने के बाद बैठक की रिपोर्ट देने के लिए संदीप दीक्षित और सलमान खुर्शीद प्रणव मुखर्जी के पास गए हैं। उनसे बातचीत के बाद उम्मीद की जा रही है कि कुछ घोषणा हो। दूसरी ओर टीम अन्ना भी अन्ना को बैठक की जानकारी देंगे।

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Gaddafi left tripoli after capturing it by activists

विद्रोहियों द्वारा राजधानी त्रिपोली स्थित अपने परिसर पर कब्जा
लीबिया के शासक कर्नल मुअम्मार गद्दाफी ने विद्रोहियों द्वारा राजधानी त्रिपोली स्थित अपने परिसर पर कब्जा कर लिए जाने की रपटों के बीच एक ऑडियो संदेश में कहा है कि उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) और विद्रोहियों से ल़डते हुए वह या तो शहीद होंगे या विजयी। उधर, विद्रोही अपनी जीत की खुशियां मना रहे हैं। वेबसाइट "बीबीसी डॉट को डॉट यूके" के अनुसार गद्दाफी समर्थक अल-उरूबाह टीवी के अनुसार गद्दाफी ने एक ऑडियो संदेश जारी करके कहा है कि बाब अल-अजीजिया से हटना एक चालकी भरा कदम था। यह परिसर गद्दाफी के कब्जे वाले गिने-चुने स्थानों में से था। टीवी फुटेज में भी विद्रोहियों को बाब अल-अजीजिया पर कब्जे के बाद गद्दाफी के बुत का सिर तो़डते और उसे ठोकर मारते दिखाया गया है। उन्होंने गद्दाफी के आवास से मिली वस्तुएं भी हथिया लीं। त्रिपोली के अबु सलीम और अल-हाब्दा जिलों तथा होटल रिक्सॉस में अब भी विरोध हो रहा है। इस बीच त्रिपोली रेडियो स्टेशन से बुधवार त़डके प्रसारित गद्दाफी के ऑडियो संदेश में लीबियाई शासक ने नाटो सुरक्षा बलों और विद्रोहियों के खिलाफ ल़डते हुए विजयी होने या शहीद होने का संकल्प लिया है। गद्दाफी ने कहा कि उनके परिसर को नाटो ने 64 हवाई हमलों में नष्ट किया। बाद में अल-राय टीवी चैनल ने खबर दी कि गद्दाफी ने कहा है, ""मैं अपनी मर्जी से त्रिपोली से हटा हूं। ...मुझे नहीं लगता त्रिपोली पर कोई संकट है।"" चैनल ने सरकार के प्रवक्ता मूसा इब्राहिम का साक्षात्कार भी प्रसारित किया। मूसा ने कहा, ""लीबिया धधकते हुए ज्वालामुखी में बदल जाएगा और घुसपैठिए अपने कदमों तले आग महसूस करेंगे।"" उन्होंने कहा कि 6000 स्वयंसेवी कर्नल गद्दाफी के लिए ल़डने के वास्ते पहुंच चुके हैं लेकिन उनके दावे की पुष्टि नहीं हो सकी। इससे पहले मंगलवार को विद्रोहियों ने बाब अल-अजीजिया पर कब्जा कर लिया था। जबकि गद्दाफी और उनके परिजनों का अब तक कुछ अता-पता नहीं चल सका है। उधर, लीबियाई विद्रोही गुट राष्ट्रीय अस्थायी परिषद ने दो दिन के भीतर अपना मुख्यालय बेंघाजी से राजधानी त्रिपोली ले जाने का फैसला किया है। समाचार चैनल अल-जजीरा ने विद्रोहियों के प्रवक्ता कर्नल अहमद बानी के हवाले से मुख्यालय बदलने की जानकारी दी है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र ने लीबिया के हालात पर चर्चा करने के लिए शुक्रवार को आपात बैठक बुलाई है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों की बैठक में लीबिया में संघर्ष थमने के बाद की स्थिति में उठाए जाने वाले कदमों पर चर्चा होगी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून के प्रवक्ता फरहान हक ने बताया, ""महासचिव ने अरब लीग,अफ्रीकी संघ, यूरोपीय संघ और इस्लामिक सम्मेलन संगठन के प्रमुखों को 26 अगस्त को लीबिया के मसले पर विचार-विमर्श करने के लिए न्यूयार्क आमंत्रित किया है।"" मून ने लीबियाई राष्ट्रीय अस्थायी परिषद के अध्यक्ष मुस्तफा अब्देल जलील से भी फोन पर बातचीत की है। जलील ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि परिषद राष्ट्रीय एकता, सुलह और समावेशीकरण और राजनयिक परिसरों के संरक्षण जैसे मसलों पर गौर करेगी। उधर, इटली के प्रधानमंत्री सिल्वियो बर्लुस्कोनी लीबिया के विद्रोही नेता, महमूद जिब्रील से मिलान में गुरूवार को मुलाकात करेंगे। यह जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय से एक बयान में दी गई है।

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Strauss released clearly from all allegations

डॉमिनिक स्ट्रॉस कान दुष्कर्म के आरोपों से पाक-साफ बरी
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के पूर्व प्रमुख डॉमिनिक स्ट्रॉस कान दुष्कर्म के आरोपों से पाक-साफ बरी होने की दहलीज पर पहुंच गए हैं। अभियोक्ताओं ने उन पर लगे आरोपों को यह कहते हुए हटा लेने की जज से सिफारिश की है कि कान के दोषी होने के कोई पुख्ता सबूत नहीं हैं।
संभावना है कि जज मंगलवार को इस पर फैसला सुनाएंगे। अगर स्ट्रॉस कान के विरूद्ध मुकदमा वापस ले लिया जाता है, तो वह फ्रांस लौटने के लिए स्वतंत्र होंगे। हालांकि पिछले दिनों उनके खिलाफ एक सिविल मुकदमा भी दायर किया गया है। स्ट्रॉस कान पर होटल की एक कर्मचारी नफीसातू डिएलो ने आरोप लगाया था कि स्ट्रॉस कान ने उसके साथ जबर्दस्ती दुष्कर्म किया।
मगर पिछले कुछ हफ्तों में डिएलो की विश्वसनीयता पर और उनके मकसद पर ही सवाल उठने लगे थे। स्ट्रॉस कान को उस समय गिरफ्तार किया गया था जब वह होटल से निकलकर फ्रांस जाने के लिए हवाई अड्डे पर पहुंच गए थे। 32 वर्षीय अफ्रीकी आप्रवासी डिएलो ने उन पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था। न्यूयॉर्क स्टेट कोर्ट में अभियोक्ताओं ने जज को बताया, डिएलो ने छोटे-ब़डे मसलों पर पूरी सच्चााई नहीं बरती है। अभियोक्ताओं ने डॉमिनिक स्ट्रॉस कान के विरूद्ध जुटाया गया ब्यौरा अदालत में रखकर बताया कि कैसे उन्हें जल्द ही डिएलो पर शक होने लगा था। अभियोक्ताओं के मुताबिक वैज्ञानिक और अन्य सबूत यह बताते हैं कि प्रतिवादी ने शिकायतकर्ता के साथ जल्दीबाजी में दुष्कर्म किया मगर इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुुष्टि नहीं हो सकी, जिसमें जबरदस्ती की बात कही गई थी। अभियोक्ताओं से मुलाकात के बाद संवाददाताओं से बात करते हुए डिएलो के वकील कैनेथ टॉमसन ने जोर देकर कहा कि न्याय नहीं हुआ है।

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अन्ना को रिहाई का आदेश परन्तु अन्ना डटे

शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन और अनशन करने से रोकने के लिए अन्‍ना हजारे को पुलिस ने गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन यह गिरफ्तारी अब सरकार के लिए मुसीबत बन गई है। अन्‍ना को गिरफ्तार कर जिस तिहाड़ जेल भेजा गया, वहां के कैदी भी उनके समर्थन में आ गया। बुधवार सुबह अन्‍ना की गिरफ्तारी के विरोध में तिहाड़ के करीब 40 फीसदी कैदियों ने चाय नहीं ली। उनका कहना है कि भ्रष्‍टाचार के खिलाफ लड़ाई में वे अन्‍ना के साथ हैं और अनशन करेंगे। 

अन्‍ना ने भी तिहाड़ को ही अनशनस्‍थल बना लिया है। वह तब तक तिहाड़ छोड़ने पर राजी नहीं हैं, जब तक उन्‍हें बिना शर्त जेपी पार्क में अनशन पर बैठने की इजाजत नहीं दी जाए। अन्‍ना के समर्थकों ने फिलहाल तिहाड़ जेल को ही जेपी पार्क बना दिया है। हजारों समर्थक तिहाड़ के बाहर धरने पर बैठे हैं। सरकार अब यह सोच नहीं पा रही कि अन्‍ना को कैसे राजी किया जाए। 

अन्‍ना के समर्थन में बुधवार को दिल्‍ली में ऑटो वालों की हड़ताल है। दिल्ली की सभी छह जिला अदालतों में वकील भी हड़ताल कर रहे हैं। दिल्ली की सभी बार एसोसिएशन की कोऑर्डिनेशन कमेटी ने जिला अदालतों में हड़ताल करने का निर्णय लिया है। अन्‍ना के समर्थक  आज इंडिया गेट से संसद भवन तक मार्च भी निकालेंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट में अन्‍ना और उनकी टीम की‍ गिरफ्तारी की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका दायर किए जाने की उम्‍मीद है।

हजारे की रिहाई के आदेश मंगलवार रात ही दिल्ली पुलिस की ओर से तिहाड़ जेल प्रशासन को भेज दिए गए थे। पर अन्ना के बाहर ना आने की हठ को देखते हुए तिहाड़ जेल के प्रशासनिक ब्लाक के एक कमरे में अन्ना को ठहराया गया है।
रिहाई आदेश आने के बाद अन्ना हजारे के करीबी सहयोगी मनीष सिसौदिया जेल से बाहर आ गए। उन्‍होंने मीडिया और वहां उमड़ी भीड़ को सम्बोधित करते हुए कहा, "अन्ना हजारे ने तब तक तिहाड़ जेल से बाहर आने से मना कर दिया है जब तक कि उन्हें जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय उद्यान में अनशन की अनुमति नहीं दे दी जाती।" उन्होंने कहा,"अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल का अनशन जेल के भीतर जारी है। मैं इसलिए बाहर आ गया हूं ताकि लोगों को इस सम्बंध में जानकारी दी जा सके।" इसके बाद मनीष भी जेल के बाहर धरने पर बैठ गए।
इससे पहले, दिल्ली पुलिस ने अन्ना हजारे और उनके सहयोगियों की रिहाई का वारंट भेजा था। दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता राजन भगत ने  बताया, "हमने अन्ना हजारे व उनके सहयोगियों की रिहाई का वारंट भेज दिया है।" भगत ने कहा कि अब यह तिहाड़ जेल प्रशासन को फैसला करना है कि वह अन्ना हजारे को कब रिहा करेंगे।

अन्ना को मंगलवार सुबह उस समय हिरासत में ले लिया गया था, जब वह भ्रष्टाचार निरोधी जनलोकपाल विधेयक के समर्थन में अपना प्रस्तावित आमरण अनशन शुरू करने के लिए घर से निकले थे। पुलिस के मुताबिक उन्‍हें दंड प्रक्रिया संहिता की दो धाराओं- धारा 107 और 151 के तहत गिरफ्तार किया गया। धारा 107 के तहत किसी भी क्षेत्र में शांति तथा सौहार्द का उल्लंघन करने पर गिरफ्तारी का प्रावधान है। वहीं,धारा 151 के तहत  संज्ञेय अपराधों की रोकथाम के लिए किसी भी आशंकित व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। 

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